मथुरा (rprnewstv)/कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर, राजस्व प्रशासन, राजस्व कार्यो, राजस्व वादों, आइ.जी.आर.एस आदि की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, नगर मजिस्ट्रेट, जीएसटी, परिवहन, विद्युत, स्टांप, आबकारी सहित सभी एसडीएम और तहसीलदारों के साथ राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की मासिक समीक्षा की, जिसमे सभी को प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने घरौनी का डाटा फीड करने के निर्देश दिए। जीएसटी, स्टांप, आबकारी, परिवहन, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन आदि द्वारा किए गए कर वसूली की जानकारी ली। उन्होंने जीएसटी, बैंक, परिवहन एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी समस्त आरसी का मिलान करने के सख्त निर्देश दिए। सभी उप जिलाधिकारी आरसी का मिलान कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने खनन विभाग को वसूली के साथ साथ मिट्टी खनन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिट्टी खनन पर पूर्ण अंकुश लगाए। बाट माप अधिकारी को वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। वन विभाग को आगामी दिनों में अधिकाधिक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए तथा वृक्षारोपण हेतु समस्त तैयारी ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मत्स्य व आवास आवंटन पट्टे के कार्य को पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को मॉडल इंटर कालेज बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि को चिन्हित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटन योजना के लंबित 11 प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। शासन की मनसानुसार किसानों / उनके परिवारों को लाभान्वित/ सहायता प्रदान की जाए। जिलाधिकारी ने बंधक / बंधक मुक्त करने के कार्य को बैंको एवं आमजनमानस द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों व तहसील की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ई परवाना का कार्य पूर्ण कराए।
नगर मजिस्ट्रेट को भूमि अधिग्रहण के संबंध में ससमय प्रकाशन तथा लंबित भुगतान का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जाति, निवास, आय, हैसियत आदि प्रमाण पत्रों को समय पर बनाने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी को अपनी अपनी कोर्ट में बैठने, समयंतर्गत वादों के निस्तारण तथा पुराने प्रकरण (5 साल से अधिक एवं 3 साल से अधिक लंबित) को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। अपनी अपनी तहसीलों में वकीलों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए, लोगो को न्याय दिलाए तथा सरकारी कार्यों को ससमय पूर्ण करे। राजस्व वादों के अधिकाधिक निस्तारण तथा धारा 24, 34 , 80 तथा 116 के मामलों की समयबद्धता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले अधिकारियों को अपने कार्यों में तेजी लाने, भविष्य में लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलों से जारी आरसी का शत प्रतिशत वसूली कराना सभी उप जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली के संबंध में सभी अधिकारियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जारी हुई आरसी का मिलान करें तथा कर्मचारी लगाकर उक्त कार्यों को तेजी से निस्तारण कराए। सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि में गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी कार्यालय से भेजी गई तहसील दिवसों से प्राप्त एवं मंडलायुक्त महोदया के स्तर से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें का निस्तारण ससमय किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से आनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों की भी समीक्षा की। सभी आईजीआरएस शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करे। आईजीआरएस पोर्टल पर फीडिंग करे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी मांट आदेश कुमार, महावन राज कुमार भास्कर, गोवर्धन नीलम श्रीवास्तव, छाता श्वेता, सदर वैभव गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र यादव, मयंक गोस्वामी, अजीत कुमार, आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र, समस्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
